In Zeiten immer schnellerer Produktänderungen und einer immer weiter zunehmenden Digitalisierung von Tätigkeiten müssen sich die Qualifikationen der Beschäftigten ebenso anpassen. Das stellt vor allem die Interessensvertretungen vor große Herausforderungen, insbesondere wenn Arbeitsplätze komplett abgebaut werden sollen. Hierbei müssen die Beschäftigten mit ihren Fähigkeiten und Interessen beurteilt werden, um eine angemessene Weiterbeschäftigung zu finden.